*विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के पूरे हुए 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय मे आयोजित की पत्रकार वार्ता*

 *विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के पूरे हुए 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय मे आयोजित की पत्रकार वार्ता*

रिपोर्टर : हेमंत सिंह 

कटनी : विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के पूरे हुए 11 साल पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय मे आयोजित की पत्रकार वार्ता....

आयोजित पत्रकार वार्ता मे कविता पाटीदार प्रदेश महामंत्री ने विकसित भारत का अमृत काल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के पूरे हुए 11 साल पर दी जानकारी

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ + लाभार्थियों को मिल रहा मुफ्त राशन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ + मकान बनाए गए

हर घर जल योजना के अंतर्गत 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिला नल से जल

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 51 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवरेज

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 68 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को बिना ज़मानत ऋण

किसानों का कल्याण सुनिश्चित

2013-14 से 2025-26 तक, दलहन व तिलहन की MSP खरीद में क्रमशः 7350% व 1500% से अधिक वृद्धि हुई; धान और गेहूं की MSP ₹2,369 व ₹2,425 प्रति क्विंटल तक पहुंची

खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 12 से बढ़कर 242 लाख टन हुई; निर्यात $4.9 से बढ़कर $9.03 बिलियन हुआ (2013-14 से 2024-25)

पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को हर वर्ष ₹ 6,000 की सहायता; अब तक ₹3.7 लाख करोड़ वितरित

पीएम फसल बीमा योजना के तहत ₹1.75 लाख करोड़ दावे निपटाए गए

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7 करोड़ किसानों को ₹10 लाख करोड़ की सहायता

मेगा फूड पार्क की संख्या 2014 में 3 से बढ़कर 2024 में 24 हुई

नारी शक्ति के लिए नई गति

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण

पहली बार, महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश

मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया

पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 3.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को ₹18,593 करोड़ की आर्थिक सहायता

तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाया

कोविड लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं को नकद सहायता प्रदान की गई,

मध्यम वर्ग का जीवन आसान

₹12.75 लाख तक की आय पर शून्य आयकर

46 करोड़ + व्यक्तियों और 6.5 करोड़ व्यापारियों को UPI बना रहा सशक्त

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सौभाग्य योजना से 100% घरों में बिजली कनेक्शन

मुद्रा योजना के अंतर्गत छोटे उद्यमियों को ₹32 लाख करोड़ राशि के 52 करोड़ + ऋण वितरित किए गए

2014 में 5 शहरों तक सीमित मेट्रो सेवाएं 2025 में 23 शहरों तक पहुंची

भारत की अमृत पीढ़ी हो रही सशक्त

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्वस्तरीय बनाया गया

2014-2024 में 15 AIIMS, 1,09,963 मेडिकल सीटें, 7 IITs, 8 IIMS और 490 विश्वविद्यालयों का निर्माण

पीएम श्री योजना के तहत भारत में 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया

स्टार्टअप इंडिया के तहत 1.6 लाख स्टार्टअप से 17.6 लाख रोज़गार उत्पन्न

2024 में कुल 119 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना

1,048 खेलो इंडिया केंद्र जमीनी स्तर पर

सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 55 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिला लाभ

विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर 220 करोड़ निःशुल्क कोविड वैक्सिन दी गई

आज देश में कुल 23 AIIMS और 2,045 मेडिकल कॉलेज हैं

16,000+ जन औषधि केंद्र से जनता को कम दरों पर दवाएं, जिससे हुई ₹38,000 करोड़ की बचत

मिशन इन्द्रधनुष के तहत 12 बीमारियों से बचाव के लिए 5.46 करोड़ बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण

राष्ट्र प्रथम - राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति

ऑपरेशन सिंदूर के तहत LOC पार 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सैन्य आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन

अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जम्मू-कश्मीर पूरी तरह भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय ढांचे में एकीकृत

भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत बना रक्षा, आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक

मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य; अब तक हजारों नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और कई कमांडर मारे गए हैं

भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़कर 2024-25 में ₹23,622 करोड़ हुआ

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 79 रैंक की छलांग; 2014 में 142 से 2019 में 63 पर आए

कारोबार को आसान बनाने के लिए 1,500+ पुराने कानूनों को किया निरस्त

वर्ष 2023-24 में भारत में 1.80 लाख नई कंपनियों का पंजीकरण, 2022-23 से 16% अधिक

पूर्वव्यापी कर और एंजेल टैक्स को निरस्त करके व्यापार के अनुकूल माहौल को बढ़ावा

भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

2014 में 10वें नंबर से आज 2025 में भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है

वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं में $825 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) ने ₹1.61 लाख करोड़ निवेश, ₹14 लाख करोड़ उत्पादन, ₹5.31,

इंफ्रास्ट्रक्चर - प्रगति पथ

पिछले 11 वर्षों (2014-25) में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 54,917 किलोमीटर का विस्तार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2014 से अब तक 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना

भारत में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 160 हुई

उड़ान योजना के अंतर्गत 86 नए हवाई अड्डे बनाए गए और 88 गंतव्यों को जोड़ा गया

देश में हो रहा 136 विश्वस्तरीय वंदे भारत ट्रेनों का संचालन

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज, पहाड़ों में सबसे लंबा रेल टनल, पंबन ब्रिज जैसी परियोजनाओं से देश को मिली नई गति

भारत का टेक्नोलॉजी युग

भारत ने एक उड़ान में 104 उपग्रह और पहला निजी रॉकेट विक्रम-एस लॉन्च कर नया रिकॉर्ड बनाया

DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए ₹44 लाख करोड़ वितरित हुए, जिससे फर्जीवाड़े को रोकते हुए ₹3.48 लाख करोड़ की बचत हुई

22 महीनों में 5G सेवा 99.6% जिलों तक पहुंची और 2.14 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा

2014 में 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन से बढ़कर जून 2024 में 97 करोड़+; 285% की बढ़ोतरी

विरासत और विकास

अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल लोक सहित प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों का विकास

प्रसाद योजना के तहत सांस्कृतिक स्थलों के विकास में लगभग ₹1,900 करोड़ का अंशदान

भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित करते हुए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा

11 साल में भारत को लौटाई गई 642 चोरी हुई कलाकृतियां; 2013 तक सिर्फ 13 ही वापस आईं थीं

नार्थ ईस्ट : प्रगति की नई दिशा

2014 के बाद पूर्वोत्तर में उग्रवाद 64% घटा, AFSPA अब 75% क्षेत्रों से हटा लिया गया है

बोडो शांति समझौता 2020 और नागा, कार्बी, NLFT (SD), आदिवासी समूहों, DNLA, ULFA, NLFT और ATTF के साथ शांति समझौतों से उत्तर-पूर्व में शांति स्थापित

मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के तहत 434 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए गए; 2.19 लाख किसान लाभान्वित

पिछले 11 वर्षों में 10 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाए गए

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹44,859 करोड़ की 3,613 परियोजनाओं को मंजूरी

पर्यावरण एवं सतत विकास

वर्ष 2014 से अक्षय ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गुनी हुई

भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% ऊर्जा प्राप्त करने का COP21 का लक्ष्य हासिल किया

वर्ष 2014 में शुरू किए गए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत ₹40,481 करोड़ की 494 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 315 पूरी हो चुकी है

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के लिए 7,293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी,

गरीब उत्थान, वंचित वर्ग का कल्याण

प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ

मध्यप्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिक गरीबी रेखा से बाहर आये

प्रदेश में 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यात्र वितरण

संबल 2.0 अंतर्गत 1 करोड़ 75 लाख श्रमिकों का पंजीयन

इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को ₹ 224 करोड़ की लंबित राशि का भुगतान

स्वामित्व योजना में 39 लाख लोगों को भू-अधिकार पत्र वितरित कर मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 56 लाख से अधिक हितग्राहियों को मिल रहा लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी/ग्रामीण) में 46 लाख से अधिक परिवारों को मिला पक्का घर

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' प्रारंभ करने का निर्णय

पीएम जन-मन योजना अंतर्गत बहुउद्देश्यीय केन्द्र, ग्रामीण आवास, सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण कार्यों के लिए ₹ 1,607 करोड़ का प्रावधान, साथ ही 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ

89 जनजातीय विकासखंडों में पेसा नियम एवं सिकल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन लागू

राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन, पचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य अब "राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य" के नाम पर किये जाने का निर्णय

जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए धरती-आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ

युवा विकास, बेहतर कल का विश्वास

युवाओं की शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ

शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर हो रही भर्तियां। आगामी 5 वर्षों में 2.50 लाख होंगी भर्तियां

स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के लिए ₹50 हजार से ₹1.50 लाख तक वित्तीय सहायता

राज्य स्तरीय रोज़गार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को ₹5 हजार करोड़ का स्व-रोज़गार ऋण वितरण

55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ

सीएम राइज़ स्कूल अब सांदीपनि विद्यालय के नाम से जाने जायेंगे। वर्तमान में 369 सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों का संचालन

शासकीय स्कूलों में खेल, नृत्य, संगीत शिक्षकों के 11 हजार पदों पर नियुक्ति जारी

प्रदेश के 89 हजार 710 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय के लिए ₹224 करोड़ की राशि का अंतरण

मुख्यमंत्री स्कूटी योजना में मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी वितरण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्यप्रदेश

₹170 करोड़ की लागत से खरगोन में निर्मित क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन

सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय प्रारंभ

विश्वविद्यालयों में अंकसूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत लगभग 63 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं लगभग 87 लाख विद्यार्थियों को निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गई,

विरासत से विकास की राह सेवा और सुशासन के 18 माह

कृषि क्षेत्र में प्रगति से किसानों की उन्नति

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन प्रारंभ

किसानों को गेहूं उपार्जन पर प्रति क्विंटल ₹175 बोनस, ₹2600 प्रति क्विंटल पर खरीदी धान उपार्जन पर प्रोत्साहन स्वरूप ₹4 हजार प्रति हेक्टेयर दिये जाने का निर्णय

खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने के उद्देश्य से कृषि-उद्योग समागम 2025 का आयोजन

किसानों को अब ₹5 में बिजली का स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय

अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का निर्णय

रानी दुर्गावती श्रीअत्र प्रोत्साहन योजना में ₹1 हजार प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम राशि ₹ 3900/- प्रि

हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता

कोदो और कुटकी की ₹4,290 समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा

सोयाबीन का ₹4,892 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने का निर्णय

10 से ज्यादा गाय पालने पर शासकीय अनुदान देने का निर्णय

दुग्ध उत्पादन 20% तक बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू

प्रदेश में की जा रही सर्वाधिक 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती

डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई के लिए ₹ 42 लाख तक ऋण सहायता बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश मिलने वाली ₹ 20 की राशि बढ़ाकर ₹ 40 करने का निर्णय

सशक्त महिला, समर्थ समाज

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारम्भ

वीरांगना रानी दुर्गावती के 500 वें जन्म जयंती वर्ष पर जबलपुर और सिंग्रामपुर (दमोह) में मंत्रिपरिषद की बैठक

लोकमाता अहिल्याबाई के सम्मान में महेश्वर और इंदौर में मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन

300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में लोकमाता

अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन आयोजित

लाइली बहना योजना में 1.27 करोड़ बहनों को अब तक ₹36,881 करोड़ से अधिक का अंतरण

शासकीय सेवाओं में महिला आरक्षण बढ़कर हुआ 35 प्रतिशत

25 लाख लाड़ली बहनों को ₹450 में गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए ₹882 करोड़ से अधिक का अंतरण

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 89 लाख महिलाओं को सस्ते सिलेंडर से मिल रही धुएं से मुक्ति

लाड़ली लक्ष्मी योजना में 12.90 लाख से अधिक बेटियों को ₹ 656 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति का भुगतान

लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रहीं सशक्त और आत्मनिर्भर, 1 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति

5 लाख स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख बहनें हुई आत्मनिर्भर

औद्योगिक विकास के साथ अर्थव्यवस्था को गति

वर्ष 2025-26 में 15% की बढ़ोत्तरी के साथ 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तुत

प्रदेश के बजट को आगामी पांच वर्ष में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित

भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, प्रदेश में निवेश अनुकूल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई

GIS, RIC और इंटरेक्टिव सत्रों में ₹ 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त, 21 लाख रोज़गार होंगे सृजित

बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सुलभ सेवाएं

"राहवीर योजना" में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्रारंभिक 1 घंटे में चिकित्सा हेतु अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार द्वारा ₹ 25 हजार देने का निर्णय

उज्जैन में मध्यप्रदेश की पहली मेडिसिटी एवं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की सौगात

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा में दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार/दुर्घटनाग्रस्त लोगों को एयरलिफ्ट की सुविधा आयुष्मान भारत योजना में अब तक 4.85 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित कर मध्यप्रदेश देश में सबसे

आगे। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल 50 जिला चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन प्रारंभ

₹961 करोड़ की लागत से निर्मित नीमच, मंदसौर और सिवनी में चिकित्सा महाविद्यालयों का लोकार्पण। वर्तमान में 17 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित

5.31

स्वास्थ्य संस्थानों में 46, 491 नये पदों (नियमित/संविदा/आउटसोर्स) के सृजन की स्वीकृति

उज्जैन में "स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट में ₹ 1,929 करोड़ के निवेश प्रस्ताव।