*287 करोड़ की लागत से बन रही सड़कों और पुलों से जिले में बदलेगी यातायात की सूरत*
कटनी /न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस - जिले में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर और सड़क संभाग कटनी द्वारा 287.72 करोड़ रूपये की लागत से 4 पुलों और 25 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले में नागरिकों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।
*रेलवे क्रॉसिंग की झंझट से मिलेगी मुक्ति*
लोकनिर्माण विभाग सेतु संभाग जबलपुर द्वारा कटनी में 139 करोड़ 77 लाख रूपये की लागत से कुल 4 महत्वपूर्ण पुलों की सौगात दी जा रही है। विभाग द्वारा आदर्श कॉलोनी से मुक्तिधाम मार्ग में कटनी नदी पर 8.52 करोड़ की लागत से 60 मीटर लंबे जलमग्नीय पुल का निर्माण किया जा रहा है।
इसी प्रकार 3 बड़े रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य भी प्रगतिरत है। इसमें जबलपुर-कटनी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1078/5-6 में (LC-355A) पर 51 करोड़ 50 लाख की लागत से 650 मीटर लंबा आरओबी, बीना-कटनी सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1210/0-1 में (LC-102) पर 38.93 करोड़ की लागत से 687.54 मीटर लंबा आरओबी और इटारसी-मानिकपुर सेक्शन के रेल्वे कि.मी. 1047/9-10 में (LC-342) पर 40.18 करोड़ रूपये की लागत से 692.78 मीटर लंबा आरओबी शामिल है।
*सड़क निर्माण: 134 किलोमीटर का बिछाया जा रहा जाल*
लोक निर्माण विभाग सड़क संभाग कटनी के अंतर्गत 147 करोड़ 95 लाख रूपये की लागत से कुल 25 निर्माण कार्य संचालित हैं। जिसमें 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष पर काम जारी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 134.31 किलोमीटर है। विभाग अब तक इन कार्यों पर 110.61 करोड़ रूपये व्यय कर चुका है।
विशेष योजना के तहत 37.98 किमी लंबी सड़क के लिए 10 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रस्ताव तैयार है, जिसकी निविदा वर्तमान में वरिष्ठ कार्यालय में विचाराधीन है।
*लापरवाही पर कड़ा रुख: अनुबंध विखंडित*
विभाग ने काम की गुणवत्ता और समय-सीमा को लेकर सख्त रवैया अपनाया है। एक कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण उसका अनुबंध विखंडित कर दिया गया है। जबकि एक अन्य कार्य के लिए दूसरी बार निविदा आमंत्रित की गई है ताकि योग्य एजेंसी का चयन हो सके।
*कलेक्टर कर रहें सतत मॉनीटरिंग*
कलेक्टर श्री आशीष तिवारी सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहें है और अधिकारियों व ठेकेदारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता को जल्द से जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
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