मंडी शुल्क बढ़ाने के फैसले पर कांग्रेस का विरोध, किसान-व्यापारी हित में निर्णय वापस लेने की मांग

 मंडी शुल्क बढ़ाने के फैसले पर कांग्रेस का विरोध, किसान-व्यापारी हित में निर्णय वापस लेने की मांग

कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष चौधरी । मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषि उपज मंडियों में मंडी शुल्क 1.5 प्रतिशत किए जाने के निर्णय का विरोध अब मुखर होने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ ने इस निर्णय को किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।

इसी मांग को लेकर प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री गोविंद सचदेवा एवं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित शुक्ला ने कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि मंडी शुल्क में वृद्धि से कृषि उपज के व्यापार की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले उपज मूल्य और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता को उठाना पड़ेगा।

कांग्रेस ने यह भी आशंका जताई कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अधिक मंडी शुल्क लागू होने से व्यापार दूसरे राज्यों की ओर स्थानांतरित हो सकता है। इससे प्रदेश के व्यापार, उद्योग और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ज्ञापन में बिना व्यापारी संगठनों और किसान प्रतिनिधियों से चर्चा किए इस निर्णय को लागू किए जाने पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई।

ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने मांग की है कि मंडी शुल्क को 1.5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही भविष्य में शुल्क वृद्धि अथवा नई नीति लागू करने से पहले व्यापारिक संगठनों एवं किसान प्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति बनाई जाए। कांग्रेस ने किसानों और व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न डालने वाली संतुलित कृषि-व्यापार नीति लागू करने की भी मांग की है।

ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रदेश सरकार ने शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेशभर के व्यापारी संगठनों और किसानों के साथ लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से व्यापक जन आंदोलन शुरू करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।

इस ज्ञापन की प्रतिलिपि किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव, कटनी कलेक्टर तथा कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद बागड़ी को भी प्रेषित की गई है।

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