विजयराघवगढ़ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप: महिलाओं से मारपीट और जातिसूचक गाली देने की शिकायत, एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग

विजयराघवगढ़ थाना पुलिस पर गंभीर आरोप: महिलाओं से मारपीट और जातिसूचक गाली देने की शिकायत, एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग

कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस -कटनी पुलिस कप्तान को ग्रामीणों ने लिखित शिकायत दी है जिसमे बताया गया की पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ कथित मारपीट, जातिसूचक गालियों, झूठा प्रकरण दर्ज करने एवं दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच एवं वैधानिक कार्रवाई किए जाने संबंधी ज्ञापन।

सविनय निवेदन है कि लल्लू चौधरी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम सिंगीडी, जिला कटनी, दिनांक 06/08/2026 को कृष्ण पाठक के खेत में धान रोपाई का कार्य करने गया था। उसके साथ उसके परिवार की महिलाएं भी रोपाई के कार्य में लगी हुई थीं।

इसके पूर्व बिजली कार्यालय सिंगौड़ी में मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के दौरान कहासुनी हुई थी। परिवार का कहना है कि उस घटना के समय लल्लू चौधरी वहां उपस्थित नहीं था, फिर भी विना समुचित पूछताछ एवं जांच के उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया गया।

परिवार के अनुसार दिनांक 06/08/2026 को थाना विजयराघवगढ़ की पुलिस टीम ग्राम कुंदेही पहुंची। आरोप है कि पुलिस दल में महिला कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी। जब पुलिस लल्लू चौधरी को अपने साथ ले जाने लगी, तब परिवार की महिलाओं ने यह कहते हुए विरोध किया कि उसकी कोई गलती नहीं है। आरोप है कि इसी दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, अपमानजनक एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया तथा महिलाओं के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई।

*अतः आपसे मांग की जाती है कि—*

1. पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।

2. यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित एवं बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।

3. दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लागू विधि के अनुसार, जिसमें आवश्यक होने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा मारपीट सहित अन्य संबंधित धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।

4. लल्लू चौधरी के विरुद्ध दर्ज कथित झूठे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर उसे निरस्त किया जाए, यदि वह तथ्यहीन पाया जाता है।

5. घायल महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराकर उन्हें न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की जाए।

यदि उपरोक्त मांगों पर तीन दिवस के भीतर उचित एवं निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संगठन के नेतृत्व में समस्त एससी/एसटी/ओबीसी समाज लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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