रिपोर्टर : हेमंत सिंह
कटनी : कटनी लघु उद्योग भारती सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के बीच कार्य करने वाला एकमेव राष्ट्रीय संगठन हैं संगठन द्वारा समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी एवं मा. MSME मंत्री जी के समक्ष सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विषयों को पिछले लंबे समय से रखा जा रहा है। जिसमें से कुछ विषयों पर निराकरण प्राप्त हुआ है किंतु कुछ विषय अभी भी लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर संपूर्ण प्रदेश में उद्यमियों के बीच निराशा का वातावरण बना हुआ है।
लघु उद्योग भारती निम्नलिखित बिंदुओं पर त्वरित निराकरण की मांग की गयी जिनमे प्रमुख मांगे इस प्रकार है
की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में छोटे-छोटे उद्यमियों पर FIRE NOC की बाध्यता लागू की गई है। जिस पर 1 जनवरी से प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है लघु उद्योग भारती यह मांग करता है कि छोटे-छोटे उद्योगों पर FIRE NOC की बाध्यता समाप्त करना चाहिए एवं इसके नियमों को सरलीकरण करने हेतु प्रदेश स्तर पर एवं जिला स्तर पर औद्योगिक संगठनों से सुझावों को लेकर पुनः इस नियम को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए तब तक इस पर आर्थिक दंड की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए । वर्तमान में प्रदेश में नगर निगम सीमा के अंतर्गत निर्मित औद्योगिक क्षेत्र में MPIDC/MSME द्वारा संधारण शुल्क लिया जा रहा है। एवं दूसरी ओर दोहरा कर के रूप में नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है । संगठन द्वारा लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की मांग की जा रही है । वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी द्वारा भी इसको हटाने का आश्वाशन संगठन को दिया गया था | जिस पर अभी तक शासन द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन / आदेश जारी नहीं किया गया है संगठन अविलंब प्रॉपर्टी टैक्स खत्म करने की मांग करता है। मंडी शुल्क : प्रदेश में हजारों की संख्या में दाल मिलें हैं इन्हें कच्चे माल (दलहन ) की आपूर्ति प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी होती है क्योंकि मध्यप्रदेश में प्रचुर मात्रा में दलहन की पैदावार नहीं है जिससे इन उद्योगों को वर्ष भर दलहन की आपूर्ति हो सके। प्रदेश के बाहर से लायी जाने वाली कृषि उपज पर राज्य शासन द्वारा मंडी शुल्क लिया जाता है जो कि 1.2% है। । मंडी शुल्क के कारण प्रदेश के उद्योग महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे और यहाँ बहुत से उद्योग बंद हो गए, कुछ बंद होने की कगार पर हैं और कुछ उद्यमियों ने पलायन का रास्ता अपनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि मंडी शुल्क को हमेशा के लिए समाप्त करने की अनुकम्पा करें।
कटनी में बहुत से रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण उद्योग संचालित हो रहे हैं, इन्हें व्यवस्थित करने लघु उद्योग भारती द्वारा इनके लिए क्लस्टर की मांग की गई, जिसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा पहल करके भूमि चिन्हित की गई है किन्तु भूमि आवंटन एवं आगे की प्रक्रिया अभी लंबित है। अतः आपसे निवेदन है कि कटनी के विकास में सहायक इस क्लस्टर को मूर्त रूप दिलवाने में सहयोग प्रदान करें। ओर लघु उद्योग भारती की मांग पर प्रदेश स्तर एवं जिला स्तर पर उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था किंतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में संवर्धन बोर्ड की प्रतिमाह बैठक नहीं हो रही है। जिसे प्रतिमाह कराए जाने हेतु लघु उद्योग भारती मांग करता है एवं जिला स्तरीय संवर्धन बोर्ड में आए विषयों पर प्रदेश संवर्धन बोर्ड द्वारा त्वरित निराकरण प्रदान किया जावे यह भी मांग करता है। ओर लघु उद्योग भारती की मांग पर आकस्मिक दुर्घटना के कारण किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर BNS-105 के स्थान पर BNS-106 लगाने की घोषणा मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 अगस्त 2024 देवास कार्यक्रम में की गई थी, जिस संदर्भ में आज दिनांक तक गृहमंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है। लघु उद्योग भारती
मुख्यमंत्री की घोषणा के संदर्भ में त्वरित विभागीय पत्र जारी करने की मांग करता है।
प्रदेश में वर्तमान में और भी अधिक महत्वपूर्ण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से जुड़े हुए विषय हैं किंतु संगठन द्वारा उक्त अति महत्वपूर्ण विषयों पर अपना ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। जिस पर मा. मंत्री जी से त्वरित निराकरण का अनुरोध है यदि राज्य सरकार द्वारा आगामी 31 दिसंबर तक उपरोक्त बिंदुओं पर किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की जाती तो लघु उद्योग भारती द्वारा जनवरी प्रथम सप्ताह में संपूर्ण म.प्र. में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के विषयों निराकरण हेतु प्रदेश के समस्त जिलों सहित भोपाल में अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेगी |
एक बार पुनः लघु उद्योग भारती उपरोक्त बिंदुओं पर आपसे निराकरण की मांग करता है।
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