“निगम की अनुमति गायब, जमीन पर सड़क-प्लॉट तैयार; अवैध कॉलोनी के खेल में दो पर FIR
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस/आशीष चौधरी । शहर में बिना अनुमति जमीन पर सड़कें बनाकर प्लॉट काटने और कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। निगमायुक्त के निर्देश पर हुई जांच में दो अलग-अलग वार्डों में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकास के मामले सामने आए। निगम की शिकायत के बाद थाना कोतवाली पुलिस ने संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292-ग सहित अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डेढ़ एकड़ में सड़क बनाकर काटे जा रहे थे प्लॉट
वीर सावरकर वार्ड में खसरा क्रमांक 607/8क, 607/5, 603, 605, 606/1 और 606/2 की करीब डेढ़ एकड़ भूमि पर बिना सक्षम अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने की शिकायत नगर निगम को मिली थी। जांच के दौरान सामने आया कि भूमि स्वामी अजय कुशवाहा और अनिल कुशवाहा द्वारा करीब 200 मीटर लंबी सड़क तैयार कर उस पर डस्ट डाली गई थी। इसके साथ ही भूमि का विभाजन कर भूखंडों की बिक्री की गतिविधियां भी की जा रही थीं।
निगम की जांच में पूरी गतिविधि निर्धारित नियमों के विपरीत पाई गई। इसके बाद निगम ने वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधितों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
राजीव गांधी वार्ड में भी नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनी विकास
इसी तरह राजीव गांधी वार्ड में भी बिना अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया। यहां खसरा क्रमांक 1417/1ग एवं 1418/1ग की कुल 0.456 हेक्टेयर भूमि पर भूखंडों का विभाजन कर बिक्री किए जाने की जानकारी निगम जांच में सामने आई।
जांच में यह भी पाया गया कि बिना सक्षम अनुमति सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य कराए गए थे। मामले में नगर निगम की शिकायत पर हाउसिंग बोर्ड, शांतिनगर निवासी सुधीर कुमार जैन के खिलाफ थाना कोतवाली कटनी में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
अब सवाल—कब तक चलती रहेगी अवैध प्लॉटिंग?
शहर के तेजी से फैलते बाहरी इलाकों में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित कर भूखंड बेचने का खेल लंबे समय से सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि कार्रवाई के साथ यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जिन जमीनों पर सड़कें और प्लॉट विकसित करने का काम शुरू हो गया, वहां संबंधित विभागों की निगरानी पहले क्यों नहीं पहुंची। पुलिस अब दर्ज प्रकरणों की जांच कर रही है।
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