पंचायत कार्यालय में न सचिव, न रोजगार सहायक, न सरपंच; चौकीदार के भरोसे कछगवां देवरी पंचायत
ग्रामीणों को काम के लिए लगाना पड़ रहा चक्कर, जिम्मेदारों की गैरमौजूदगी से पंचायत व्यवस्था पर उठे सवाल
कटनी/न्यूज़ एम पी एक्सप्रेस /आशीष कुमार । कटनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कछगवां देवरी में पंचायत कार्यालय की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत कार्यालय में न तो सचिव नियमित रूप से मौजूद रहते हैं, न रोजगार सहायक और न ही सरपंच की मौजूदगी रहती है। ऐसे में पंचायत से जुड़े कामों के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है।
ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत कार्यालय की जिम्मेदारी फिलहाल चौकीदार राकेश दहिया के भरोसे नजर आती है। बताया गया कि चौकीदार को महज करीब 3 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, लेकिन पंचायत कार्यालय में आने वाले ग्रामीणों को अपनी समस्याओं और कामों के लिए उसी से संपर्क करना पड़ता है। जबकि पंचायत के महत्वपूर्ण कार्यों और ग्रामीणों से जुड़े मामलों के निराकरण की जिम्मेदारी सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच की है।
बार-बार खाली मिलता है कार्यालय
ग्रामीणों का कहना है कि यह स्थिति कोई पहली बार नहीं है। पंचायत कार्यालय में जिम्मेदार कर्मचारियों की गैरमौजूदगी की शिकायत लगातार सामने आती रही है। ग्रामीण जब अपने जरूरी काम लेकर पंचायत कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां संबंधित अधिकारी-कर्मचारी नहीं मिलते। मजबूरन उन्हें बिना काम कराए ही वापस लौटना पड़ता है।
जिम्मेदार कौन, ग्रामीणों के काम की जवाबदेही किसकी?
एक ओर शासन पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर पंचायत कार्यालय में जिम्मेदारों की अनुपस्थिति से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सवाल यह है कि यदि सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं होंगे तो ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण कैसे होगा?
ग्राम पंचायत कछगवां देवरी में सचिव अनिल हल्दकार, रोजगार सहायक प्रदीप पाण्डेय और सरपंच देववती पाण्डेय हैं। ग्रामीणों ने जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से पंचायत कार्यालय में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने और लंबे समय से चली आ रही समस्या की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।
अब देखना यह है कि जनपद पंचायत के अधिकारी ग्रामीणों की इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हैं और पंचायत कार्यालय की व्यवस्था कब पटरी पर लौटती है।
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